पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौंड येथे भ्रष्टाचार निर्मूलन: प्रतिज्ञा घेण्याकरिता पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौंड येथे विशेष शपथविधी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
दिनांक २९/१०/२०२५ रोजी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौंड येथे भ्रष्टाचार निर्मूलन: प्रतिज्ञा घेण्याकरिता पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौंड येथे विशेष शपथविधी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमात मा.श्री नंदकुमार ठाकूर ,भा.पो.से. , रघुनाथ शिंदे उप प्राचार्य सर्व आंतर वर्ग व बाह्य वर्ग पोलीस अधिकारी, प्रशिक्षक ,चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी मंत्रालयीन , वैद्यकीय अधिकारी यांनी या कार्यक्रमात भ्रष्टाचार निर्मूलन: प्रतिज्ञा घेण्यात आली.
📝 भ्रष्टाचार निर्मूलन: माहिती आणि उपाय…
भ्रष्टाचार म्हणजे सार्वजनिक अधिकाराचा, पदाचा किंवा सत्तेचा गैरवापर करून वैयक्तिक फायदा मिळवणे. हे कोणत्याही देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी एक मोठा धोका आहे.
१. भ्रष्टाचाराचे स्वरूप
लाच घेणे/देणे: सरकारी कामे करून घेण्यासाठी किंवा अडथळे दूर करण्यासाठी पैशांची देवाणघेवाण.
अपहार (Embezzlement): सार्वजनिक निधीचा किंवा मालमत्तेचा गैरवापर करणे.
हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest): वैयक्तिक हित आणि सार्वजनिक कर्तव्य यांच्यात संघर्ष निर्माण करणे.
पदाचा गैरवापर: नियमांचे उल्लंघन करून अयोग्य व्यक्तींना लाभ मिळवून देणे.
२. भ्रष्टाचाराचे दुष्परिणाम
आर्थिक नुकसान: सरकारी प्रकल्पांचा खर्च वाढतो, करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय होतो.
विकासात अडथळा: पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण योजनांची गुणवत्ता खालावते.
असमानता: गरीब आणि गरजू लोकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागते.
न्यायव्यवस्थेवर परिणाम: कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो.
३. भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे उपाय
भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी जनता, सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा या तिन्ही स्तरांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे:
सरकारी पातळीवर:
पारदर्शकता (Transparency): सरकारी कामांमध्ये, विशेषतः निविदा (Tenders) आणि खर्चात, संपूर्ण पारदर्शकता आणणे.
डिजिटलायझेशन (Digitalization): सेवा आणि प्रक्रिया ऑनलाईन केल्यास मानवी हस्तक्षेप कमी होतो आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते.
मजबूत कायदे: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांची कठोर आणि त्वरित अंमलबजावणी करणे.
प्रशासकीय पातळीवर:
ई-गव्हर्नन्स (E-Governance): प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि निर्णय प्रक्रिया लोकांपर्यंत पोहोचवणे.
कर्मचारी प्रशिक्षण: सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये आणि सचोटी (Integrity) रुजवण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण देणे.
नागरिक पातळीवर:
सजगता (Awareness): नागरिकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहणे आणि भ्रष्टाचाराला बळी न पडणे.
निधड्या छातीने तक्रार: भ्रष्टाचार होताना दिसल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti-Corruption Bureau – ACB) किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे त्वरित तक्रार करणे.
माहितीचा अधिकार (RTI): माहितीचा अधिकार वापरून सरकारी कामांची माहिती घेणे.
