पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नानवीज दौंड येथे श्री शिवाजीराव पवार आणि श्रीमती मनीषा जाधव यांचे माहितीचा अधिकार अधिनियम आर्थिक नियोजन या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले ,तसेच माननीय श्री. रमेश चोपडे , म.पो.से.प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौंड, यांचे मार्गदर्शनाने , श्री.रघुनाथ शिंदे, डॉ.श्रीमती भोरे-पाटील मॅडम उपप्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौंड सर्व अंतर वर्ग, बाह्य वर्ग पोलीस अधिकारी, प्रशिक्षक ,तसेच सत्र क्रमांक ४८ आणि ४९ मधील नवप्रविष्ठ पोलीस प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते.

माहितीचा अधिकार अधिनियम (RTI Act 2005) आणि आर्थिक नियोजन – मार्गदर्शन
प्रस्तावना : माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI) हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाला शासकीय कार्यालयांकडून माहिती मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश शासनामध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. �
Directorate of Municipal Administration +1
आर्थिक नियोजनामध्ये माहिती अधिकाराचे महत्त्व
आर्थिक नियोजन करताना नागरिकांना शासकीय निधी, विकासकामे, अनुदाने, योजना आणि खर्च यांची माहिती मिळविण्यासाठी RTI अत्यंत उपयुक्त ठरतो.
1. शासकीय निधीचा वापर तपासणे
ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांना मिळालेला निधी.
रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य केंद्र यांवरील खर्च.
विकासकामांची मंजुरी व खर्चाचा तपशील.
2. शासकीय योजनांची माहिती
शेतकरी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना
शिष्यवृत्ती योजना
महिला व बालकल्याण योजना
रोजगार हमी योजना
3. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
निधीचा गैरवापर झाला असल्यास माहिती मागवता येते.
अपूर्ण कामे, निकृष्ट दर्जाची कामे याबाबत पुरावे मिळवता येतात.
4. वैयक्तिक आर्थिक लाभ
प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे
भविष्य निर्वाह निधी (PF)
शासकीय अनुदाने
जमिनीच्या नोंदी व महसूल विषयक माहिती
RTI अर्ज कसा करावा?
संबंधित कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी (PIO) यांना अर्ज द्यावा.
अर्जामध्ये आवश्यक माहिती स्पष्ट लिहावी.
अर्ज शुल्क साधारण ₹10 असते.
30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असते. �
RTI Mahasangh +1
आर्थिक नियोजनासाठी RTI चे फायदे
सरकारी खर्चाची पारदर्शकता
निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे
नागरिकांचा शासनावरील विश्वास वाढवणे
भ्रष्टाचार कमी करणे
विकासकामांवर लोकनियंत्रण ठेवणे
निष्कर्ष;
माहितीचा अधिकार अधिनियम हा केवळ माहिती मिळविण्याचा कायदा नसून आर्थिक नियोजन अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख बनविण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. शासनाचा पैसा कुठे आणि कसा खर्च होतो हे जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने RTI चा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे.